महानगर जस्तै उपत्यकामा अन्य नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने कार्यलाई उपत्यकाका सबै पालिकाले तीव्रता दिएका हुन् ।”

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएका हुन् । उहाँका अनुसार उपत्यकाभित्रका १८ वटा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी उक्त जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकामैत्री पार्क, वनभोज स्थल, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेका छन् ।

काठमाडौँका कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, बुढानीलकण्ठ, शङ्खरापुर, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि र दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी कम्तीमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जमिनको खोजी गरी उक्त स्थानमा पार्क, खेलमैदान र सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको फोरमका अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो ।

नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्न सबै वडाध्यक्षसहितको समिति निर्माण गरी अहिले सार्वजनिक जमिन खोजी गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न वडास्तरमा सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने कार्य भइरहेकाले केही दिनभित्रमा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार हुन्छ ।”

महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले नगरपालिकाले वडा नं. १ देखि १० वटै वडासम्म नै नापी कार्यालयबाट लगत तयार गरी सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा जग्गाको कित्ता नम्बर नै उल्लेख गरी साइनबोर्ड राख्ने काम गरेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ छन् भनेर सर्वसाधारणलाई सजिलै चिन्न सकिने गरी साइबोर्ड राख्न थालिएको छ । यस अवधिमा करिब एक सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको छ ।”

सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले नगरपालिका क्षेत्रमा करिब सात वर्षको अवधिमा डेढ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी उक्त स्थानमा खेलमैदान, पार्क, सामुदायिक भवन, विद्यालय, मन्दिर र प्रहरी चौकी निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै आएको हो, अहिले पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको छ ।”

टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्न कार्य जारी रहेको भन्दै भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो ।”

पठाएनन् विवरण 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरे पनि १० दिन बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ४७ वटा पालिकाले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य पालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहभित्र भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग माग थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले अहिलेसम्म केही स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहले विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालयले देशभर कहाँ, कति सार्वजनिक जग्गा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क विभागसँग नभएको बताउनुभयो । करिब ४० वर्षअघिदेखि जग्गाको नापी गर्ने कार्य नभएकाले विभागसँग सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले केही मालपोत कार्यालयले भने सार्वजनिक जग्गाको नापी गरे पनि सबै मालपोत कार्यालयले जग्गाको नापी नगरेको बताउनुभयो ।