२३ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई आइतबार पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको हो ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कुशवाहाको नेतृत्वमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पैदलयात्रा, प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भएकोबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ ।
‘सो कार्यक्रममा तपाईं नेतृत्व रहेको भन्ने बुझिन आएकाले समस्या समाधानका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी छलफलका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहोला ।’
यता मन्त्रालयले संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको भन्दै समितिले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।
हालै बसेको समितिको बैठकले ‘व्यक्तिगत रुपमा पठाइएको पत्रको जवाफ, व्यक्तिगत रुपमै दिने’ निर्णय गरेको समितिका प्रवक्ता नीर्घ नवीनले बताएका छन् ।
मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहाको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट नीर्घ नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । मिटरब्याज पीडितहरुले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जालसाझी गरेर बनाइएका तमसुक र अवैध रुपमा कटाइएका चेक बाउन्स गराएर साहुकारले दिएको जाहेरीका आधारमा कतिपय पीडितहरुविरुद्ध पहिल्यै प्रहरी पक्राउ पूर्जी लिएर बसेकाले प्रहरीमार्फत यो समस्या समाधान हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि गठन भएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत छलफल गराउने संयन्त्रलाई खुला राख्नुपर्छ भनेको बताउँछन् । कार्की नेतृत्वको आयोगले २८ हजार निवेदनका आधारमा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको लिखत फेला पारेको थियो ।
तर, साहुहरूले ब्याज सहित ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी भनेका थिए । ‘ती लिखतहरु सबै खारेज हुनुपर्यो र लिएको जति पैसाका आधारमा पीडितले तिर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने पिडीतहरुके भनाईछ ।


