सहकारी रकम दुरुपयोग : संसदीय छानबिन विशेष समितिले थाल्यो काम

नमस्ते चितवन

बिहिबार, जेठ २४, २०८१ मा प्रकाशित

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको छ । गठनको एक सातापछि बुधबार समितिको पहिलो बैठक बसेको हो । सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा बैठक बसेको हो । समिति सञ्चालन कार्यविधि र आन्तरिक कार्ययोजनाको निर्माणपछि शुव्रmबारदेखि समितिले काम सुरु गर्ने छ तर समितिले पाएको तीन महिनाको समयसीमा भने पहिलो बैठकबाटै सुरु हुने छ ।

विशेष समिति सचिव बबिता मिश्रले कार्यविधि र आन्तरिक कार्ययोजनासहितको कार्यतालिका तयारीपछि शुक्रबार बैठक बस्ने बताउनुभयो । सचिवालयले कार्यविधि र कार्यतालिका तयार पारेर बैठकमा पेस गर्ने छ ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत संलग्न भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि समिति गठन भएको थियो । सङ्घीय संसद्मा बजेट पेस गर्न नै अवरोध गर्ने चेतावनीपछि राजनीतिक सहमतिमा जेठ १५ गते समिति गठन भएको थियो ।

समिति सभापतिमा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीलाई चयन गरिएको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सरिता भुसाल सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट धु्रवबहादुर प्रधान सदस्य हुनुहुन्छ । समितिलाई सहकारी समस्या समाधानका लागि कानुनी र संस्थागत प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा पारदर्शितामा सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उपाय सुझाउने पनि अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेका सहकारी र त्यसबाट पैसा गएका कम्पनी, सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान र सिफारिसको पनि अधिकार क्षेत्र समितिलाई दिइएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क र गृहमन्त्री लामिछानेसमेत जोडिएका सहकारीको नाममा छानबिन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । गृहमन्त्रीको नाम कार्यादेशमै उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा लामो समय दलीय विवाद भएको थियो ।

समितिले रकम हिनामिनामा संलग्न रहेका व्यक्ति, संस्थाका प्रतिनिधिसमेतलाई आवश्यक बयान लिन सक्ने छ । विषयविज्ञको सहायता लिने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।