समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी रहेको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरूले औषधीको ब्रान्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।