पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ मा राष्ट्रिय सभाका ३० सदस्यले १०६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सो विधेयक गत पुस १ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि फागुन १२ गते विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । विधेयकको परिभाषा खण्डदेखि अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेर संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, १९८२ ले समुद्रमा तटीय राष्ट्रको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समेत समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा पानीजहाज ऐन, २०२७ लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान सो ऐनले समेट्न सकेको छैन । समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका अतिरिक्त दर्ता गर्न तथा पानीजहाजमा कार्यरत नेपालीको नाविक किताब, परिचयपत्र, कर्मचारीको तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण विषय समेट्न पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक ल्याइएको हो ।
सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले प्रत्यायोजित विधायनका व्यवस्थासँगै पानीजहाजको स्वामित्व, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कसुर तथा सजायलगायतको बुँदामाथि सभाका सदस्यले संशोधन माग गर्नुभएको बताउनुभयो । सभाका सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकको दफा १३ को २ मा पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म राख्न सुझाव दिनुभएको छ । मूल विधेयकमा भने लगानीको सीमा ८० प्रतिशत राखिएको छ ।


