कर्मचारीको अवकाश र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव

नमस्ते चितवन

शुक्रबार, चैत २९, २०८१ मा प्रकाशित

सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश र ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर बढाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा साढे एक प्रतिशत कर लगाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले समेटेका बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । यस्तै, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने, दोहोरो पर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहनेगरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालभत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकामा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुनेगरी सबै जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।