वनकरियालाई आफ्नै थलोबाट विस्थापित हुने त्रास, स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी

करिब तीन दशक अघिसम्म जङ्गलमै फिरन्ते जीवन बिताइरहेको वनकरिया समुदाय अहिले मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ स्थित मुसेधाप खोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६२ साल चैत २८ गते उनीहरूलाई कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन २० वर्षका लागि उपयोग गर्न दिने कागजात प्रदान गरेको थियो । म्याद २०८२ चैत २८ गते सकिन लागेको अवस्थामा, समुदाय फेरि आफ्नै थलोबाट विस्थापित हुने डरले त्रसित बनेको छ ।

यसैबिच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीका लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दोस्रोपटक जेठ २९ गते ३५ दिने सूचना जारीगरी निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सोहीअनुसार वनकरिया समुदायले पनि आफू बसेको भूमिको लालपूर्जा माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । मुसेधापस्थित बस्ती संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आयोगले त्यहाँ लालपूर्जा वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगकाअनुसार संरक्षित क्षेत्रलाई राज्यले विशेष व्यवस्थामा राख्ने भएकाले त्यहाँ स्वामित्व अधिकार दिन सम्भव नरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बल बत्ताउँछन् । अध्यक्ष बलले सरकार समुदायलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।

तर समुदायले आफू पुस्तौँदेखि बस्दै आएको ठाउँ नछोड्ने अडान लिएपछि समस्या थप पेचिलो बनेको छ । स्थानीय सन्तमाया वनकरियाका अनुसार उनीहरूले विगत दुई दशकदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् । पुस्तौंदेखि बस्दै आएको स्थान कुनैपनि हालतमा आफूहरू छोड्न तयार नभएको उनको भनाई छ ।

हाल मुसेधापस्थित वनकरिया बस्तीमा २३ घरधुरीमा ९३ जना बसोबास गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा केही आवास निर्माण गरिए पनि समुदाय अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीलगायतका आधारभुत सुविधाबाट वञ्चित छ ।

यहाँका अधिकांश बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् । कतिपयले एसईई उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारीका अभावले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बोक्ने काम गर्न बाध्य छन् । बिचमै पढाइ छाड्ने, कम उमेरमा काममा जानु र बालविवाह हुनु समुदायको अझ थप समस्याको रूपमा रहेको छ ।

नेपालका १० लोपोन्मुख जातिमध्ये पर्ने वनकरिया समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारबाट केही प्रयासहरू भए पनि तिनको प्रभावकारिता भने कमजोर देखिएको छ । सरकारबाट उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइँदै आएको भएपनि समुदायका लागि लालपुर्जा र जीवनको आधार हुने रोजगारीको अवसर दिन सरकारले नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भएपनि संरक्षित क्षेत्रभित्र लालपूर्जा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुनु र समुदायले स्थानान्तरण अस्वीकार गर्नुले यो समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।

आइतबार, साउन ०४, २०८२ मा प्रकाशित