ब्रिटिस गोर्खाको वंशज नागरिकता कायम राख्न माग

नमस्ते चितवन

आइतबार, साउन ११, २०८२ मा प्रकाशित

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ मा ब्रिटिस गोर्खा र निजका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता कायम राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट गत असार १४ गते पारित भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि गत मङ्गलबार दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सो विधेयकमाथि १० वटा समूहमा ३५ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मदनकुमारी शाह (गरिमा), जयन्तीदेवी राई, गोमा तिमिल्सिना र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधनमा ‘नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिस गोर्खाका हकमा बेलायती सेनामा काम गरेबापत सम्मानार्थ ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तर कायम रहने’ उल्लेख छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का झक्कुप्रसाद सुवेदी, राधेश्याम पासवानसहित राष्ट्रिय सभाका १२ जना सदस्यले समेत सोही बेहोराको संशोधन माग गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयले संशोधनका लागि ल्याएको प्रस्तावमा भन्ने ब्रिटिस गोर्खा र निजका सन्तानबारे उल्लेख छैन । प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्दासमेत सो व्यवस्था राखेको छैन ।

मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीसहितका राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्नुभएको संशोधनमा ब्रिटिस गोर्खाका सन्तान जुनसुकै देशमा जन्मेको भए पनि वा जुनसुकै देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल विधेयकको दफा २ को उपदफा दफा ४ को (ग) अन्तर्गत ‘ब्रिटिस गोर्खाको सन्तान बेलायतलगायत अन्य देशमा जन्मी बेलायत वा अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि निजले नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन’ थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनको केही बुँदा अतिरिक्त राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सो विषयमा अलग्गै उपदफा थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक २०८१ माघ १५ गते दर्ता भएको हो । सभाले चैत १८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पठाएकोमा समितिले असार ५ गते प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।