चीनले हासिल गरेको प्राविधिक प्रगतिको लाभ नेपालले पनि लिन सक्ने उल्लेख गर्दै हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउँदै चिनियाँ कूटनीतिज्ञले व्यापार र लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था एकीकृत रूपमा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सके चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने बताउनुभयो ।

हजारौँ वर्ष पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विकास र समृद्धिका साझा एजेन्डामा नेपालको नयाँ सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गर्न चीन तयार रहेको दोहोर्याउनुभयो । स्थिर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा चीनले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

दुई वटा मात्र छिमेकी भएकाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारलाई कठिन नहुने राजदूत चाङको बुझाइ छ । जनचाहनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै नयाँ सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तथा विकासका चाहना पूरा गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

राजदूत चाङले चीन विश्व समुदायका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर समान र सुव्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्वको प्रवद्र्धन गर्न तथा सबैका लागि लाभदायक र समावेशी आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले चीन विश्व शासन प्रणालीको सुधार र विकासमा सहभागी भई अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थालाई अझ न्यायोचित र समतामूलक बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा उहाँले कालापानी नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने र चीनलाई आरोप लगाउन नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । परराष्ट्र सचिवस्तरको नेपाल–भारत संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले कृषि, पूर्वाधार विकास तथा लगानी विस्तारलाई आफ्नो मुलुकले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । चीनले नेपाललाई दिएको कर छुट सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हाल कृषिजन्य वस्तुमा सीमित निर्यातलाई अन्य उत्पादनतर्फ विस्तार गर्न चीन तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । व्यापार विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले द्विपक्षीय साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

आपसी सम्मान, सार्वभौमिकताको कदर, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ सघन बनाउन आफू सधै क्रियाशील रहने बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारले चीनलाई विश्वसनीय विकास साझेदार तथा सच्चा मित्रका रूपमा लिँदै आएकामा त्यसको सराहना गर्नुभयो । राजदूत चाङले भन्नुभयो, “ विभिन्न क्षेत्रमा चीनले पु¥याउँदै आएको सहयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाएको छ । साथै नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा दृढ रहेको छ, जसलाई चीनले उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।”

नेपाल–चीन सम्बन्ध बहुआयामिक सहकार्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको ‘ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल’ को अवधारणाले नेपाललाई भूपरिवेष्टित नभइ भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै चिनियाँ राजदूतले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, कोदारी–झाङ्मु सडक स्तरोन्नति, सीमापार सुरुङ तथा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर विस्तारजस्ता परियोजना दुवै देशका निम्ति लाभप्रद हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० भन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’मा स्तरोन्नति गरिएको सन्दर्भ जोड्दै चिनियाँ राजदूतले पारस्परिक लाभका प्रस्तावित परियोजनाबारे चर्चा गर्नुभएको हो ।

सीमापार व्यापार प्रवद्र्धनका लागि तातोपानी–झाङ्मु तथा रसुवागढी–नाकाको स्तरोन्नति, सुक्खा बन्दरगाह तथा हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत उडान विस्तार, बेइजिङ र काठमाडौँबीच सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआईमा सहभागी भएपछि पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य अझ सुदृढ भएको छ । यो सहकार्यले ऊर्जा,स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा पनि दुवै देशबीच समन्वय र साझेदारी भइरहेकामा उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको रणनीतिक महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरेर व्यापार वृद्धि, आर्थिक रूपान्तरण तथा एकल पारवहन निर्भरता घटाउने दिशामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।