काठमाडौं — नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ गत वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुनुपर्ने थियो । तर, उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा अदालतले वैशाख २२ गतेसम्म फिल्मको प्रदर्शन नगर्न अन्तिम अल्पकालीन आदेश दिँदै छलफलमा बोलाएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डबाट स्क्रीप्ट पास भएर केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट ‘युनिभर्सल’ सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेको ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन अन्तिम समयमा रोकिँदा फिल्मकर्मीले असन्तुष्टीसमेत प्रकट गरेका छन् ।

वैशाख १८ गते प्रदर्शन हुने फिल्म ‘लालीबजार’ सरकारकै निकायले जाँच गरेर पास गर्दा कुनै एक व्यक्तिले समुदायको भावनालाई ठेस पुग्ने भन्दै दिएको रिटमा दुई पक्षको छलफल नभई फिल्म रोकिनु दुःखद रहेको प्रतिक्रिया दिँदै फिल्मसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले कला, फिल्म तथा साहित्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

फिल्मको कथा काल्पनिक हुने र त्यसमा देखाएका घटनाक्रमलाई लिएर अन्तिमसमयमा फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने परिपाटी गलत रहेको ठहर गर्दै फिल्म निर्माताहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, वितरक तथा प्रदर्शकको संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घ र निर्देशकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजसहितका फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । निर्माता सङ्घका अध्यक्ष उदय कुमार ईङ्नामले अभिव्यक्ति तथा कलात्मक स्वतन्त्रतामाथिका लागि फिल्मकर्मी एक जुट भएर लड्ने बताए ।

उनले भने, ‘फिल्म केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यम भएकाले प्रदर्शनमा रोक लगाउनु दुःखद छ । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहँदा कुनै एक व्यक्तिले आरिप लगाएकै भरमा अवरोध सिर्जना हुनुले समग्र उद्योगलाई नै सशंकित बनाएको छ । राज्यको वैधानिक निकाय ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ ले प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा प्रदर्शन रोकिनुले स्वतन्त्र लगानीकर्ता र सर्जकको मनोबल कमजोर पारेको छ ।’

उनले विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त गर्दै सिर्जनामाथिको बन्देज वा अवरोध हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । यस्तै, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले चलचित्रको प्रदर्शन रोकिँदा यसले सिर्जनात्मक दायरालाई साँघुरो बनाउने बताए  ।

‘फिल्म समाजका विविध यथार्थ, विचार र सम्वेदनालाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त कला हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र रहेर सर्जकले आफ्नो सिर्जना स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । एउटा फिल्म निर्माण हुनु भनेको निर्देशक, लेखक, कलाकार तथा सयौं प्राविधिकहरूको दीर्घकालीन समर्पण र सिर्जनात्मक श्रमको परिणाम हो । अन्तिम समयमा फिल्मको प्रदर्शन रोकिदा आर्थिकसँगै कलात्मक क्षति समेत हुन्छ, यस प्रति राज्यले जिम्मेवार भएर सोच्नु आवश्यक छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

फिल्म वितरक तथा प्रदर्शकको छाता संस्था चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र मगर्जनले फिल्मको प्रदर्शन रोकिँदा निर्माण पक्षसँगै प्रदर्शक (हल संचालक) लाई पनि क्षति पुगेको बताए ।

‘फिल्मको प्रदर्शन रोकिँदा निर्माण पक्षलाई त क्षति पुग्छ नै, हामी प्रदर्शकले पनि अन्तिम अवस्थामा कुन फिल्म प्रदर्शन गर्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ । फिल्मको प्रदर्शन रोकिदा त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरैलाई क्षति पुग्छ, तसर्थ यसबारे निर्णय लिँदा सम्मानित अदालतले फिल्मसँग सम्बन्धित संस्था वा सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्ड, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति लगायतसँग परामर्श लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष महर्जनले भने ।

उनले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ मा कुनै समुदायको पृष्ठभूमिमा कथा तयार गरिएकै आधारमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय प्रति आफ्नो असहमति रहेको बताए । यसअगाडि बादी समुदायको प्रसंग जोडिएकै कारण ‘पण्डित बाजेको लौरी’, नाम मिलेकै कारण ‘एक्टर’ र नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमसँग आवरण मिल्दो देखिएपछि ‘लाज शरणम्’ फिल्म पनि प्रदर्शनका लागि अन्तिमसमयमा रोकिएको थियो । यद्यपि, ती फिल्मपछि निर्वाध रुपमा प्रदर्शन भएका थिए । नेपाली फिल्म क्षेत्रको सृजनात्मक स्वतन्त्रता, गुणस्तर अभिवृद्धि र पेशागत अधिकारको संरक्षणका लागि  फिल्मकर्मीहरूले कलात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड दिएका छन् ।

‘लालीबजार’ विवाद : रिट, कानुनी प्रक्रिया र अघिल्लो नजिरको सन्दर्भ

‘लालीबजार’ कै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो समय दिएको निर्णयलाई सन्दर्भका रूपमा हेर्न सकिन्छ। वादी समुदायको कथामा आधारित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’ तथा ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यासविरुद्ध २०७५ असोज ४ गते दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १५ मा फैसला गर्दै प्रकाशन तथा प्रदर्शन रोक्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ (२०७६ वैशाख) मा अदालतले उक्त कृतिहरू कानुन विपरीत नभएको उल्लेख गर्दै परमादेश जारी नगर्ने निर्णय दिएको थियो । साथै, अदालतले नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कुनै पनि समुदायको मान मर्यादा, इज्जत र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने सामग्रीको प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्न भनेको थियो ।

उक्त निर्देशनअनुसार फिल्म निर्माणको क्रममा कथा तथा सामग्रीको प्रारम्भिक अध्ययन गरिन्छ भने प्रदर्शनअघि जाँच समितिबाट आवश्यक परीक्षण तथा वर्गीकरण गरिन्छ । फिल्म ‘लालीबजार’ले पनि जाँच समितिबाट ‘युनिभर्सल’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको छ, जसले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको संकेत गर्छ।जाँच समितिले केही संवाद हटाउने वा म्यूट गर्ने सर्त राखेको र निर्माण पक्षले ती सर्त पालना गरिसकेको छ । फिल्मको सुरुमै ‘यसमा देखाइएका पात्र र घटना काल्पनिक हुन्’ भन्ने अस्वीकरणसमेत समावेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

अघिल्लो नजिरअनुसार नियामक निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा फिल्मले कुनै समुदायको भावनामा ठेस नपु¥याएको ठान्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । तथापि, अदालती प्रक्रियाप्रति सम्मान जनाउँदै कानुनी निर्णयको पालना गर्दै ‘लालीबजार’ वैशाख २२ गतेसम्म प्रदर्शन रोक्न बाध्य भएको छ ।

के भन्छन् बादी समुदायका अभियन्ता

षट्कोण आट्र्सले निर्माण गरेको फिल्म ‘लालीबजार’ लाई बादी समुदायले आफ्नो कथा देखाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । फिल्मको मुख्य कथा आमा र छोरीको रहेको रहेकाले पनि बादी समुदायको भावनामा ठेस पुगने वा अपमान हुने कुनै पनि विषय वा प्रसंग फिल्ममा नरहेको फिल्म हेरिसकेका बादी समुदायका अभियन्ताले बताएका छन् ।

अभियन्ता देवीसरा बादीले फिल्मले आफ्नो आमाको कथालाई प्रस्तुत गरेको बताउँदै आँखा रसाएको बताइन । उनले भनिन्, ‘हामीले फिल्म हेरिसकेका छौँ । केही शब्दमा हाम्रो आपत्ति थियो, त्यो निर्माण पक्षले हटाउनुभयो, हामी कृतज्ञ छौँ । यो कथाले वा ‘लालीबजार’ फिल्मले हाम्रो समुदायको भावनामा ठेस पुर्याउने कुनै काम गरेको छैन । उल्टै यसमा हाम्रो सङ्घर्ष र विन्द्रोहको कथा देखाइएको छ । यसले हामीलाई हाम्रो अधिकारको लागि लड्न झनै हौसला दिएको छ ।’

उनले ‘लालीबजार’ सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएपछि आफ्नो संस्थामार्फत समुदायका महिलालाई देखाउने बताइन । यस्तै, बादी समुदायका अभियन्ताको रुपमा परिचित हिक्मत बादीले पनि फिल्म हेरेपछि समुदायको भावनालाई ठेस पुग्ने कुनै आशय ’लालीबजार’ मा नरहेको प्रस्ट्याए ।

‘यो तराईको आमाको कथा हो । हामीलाई आपत्ति लागेको शब्द हटाएपछि फिल्मलाई लिएर आपत्ति मान्नुपर्ने, रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीले हाम्रो विरुद्ध भएको शोषणको आवाज अब उठाउने बेला आएको छ, हामीले सडकमा उठाईरहेका छौँ ।  फिल्ममा पनि कलाका मध्यमले हाम्रो विरोधको आवाज सुनिन थालेको छ, यसमा नराम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

उनले फिल्ममा साशक र सोशकबाट आमाले बचाउन गरेको सङ्घर्षले बादी महिलासँगै अन्य समुदायका महिलालाई पनि अन्याय विरुद्ध लड्न बल दिने बताए । जबसम्म लुकेको घाउ देखाइँदैन, तबसम्म डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने रमा बादीले बताइन ।

‘हामी फिल्म हेर्ने मनसायले आएका थिएनौं, हामी हाम्रो सरकारसँग गरिएको सम्झौता किन कार्यन्वयन भएन् भनेर सिंहदरबार पुगेका थियौँ । त्यहाँ हाम्रो समुदायको कथामा फिल्म बनेको छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले हेरेका हौँ । हामीले हाम्रो राय पनि दिईसकेका छौँ । यो फिल्म मूलतः आमा र छोरीको कथा हो । शासकले शोसन गरेको आमाले आफ्नो छोरीका लागि लड्ने लडाई हामी सबैका लागि प्रेरणा छ । यो हाम्रो आमाको कथा हो, जसले हाम्रो लागि लडीन्’, उनले भनिन् ।

यस्तै, पदम राना बादी, रमेश गन्दर्भ बादी लगायतले पनि फिल्म हेरिसकेको र समुदायलाई आपत्ति हुने कुनै दृश्य र संवाद नरहेको बताए ।