विवरण अनुसार लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२, कुशाहा–विराटनगर १३२, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

मन्त्रालयले तय गरेको सूची अनुसार, कुश्मा–तल्लो मोदी– नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य छ ।

कोहलपुर– दैलेख–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२०, ढल्केबार–बालगङ्गा १३२, भूमई–हाकुई १३२, केभी प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले बजेटमा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा छ । ढल्केवर–मुजफरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा भएको छ ।

विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन तथा विद्युत्‌काे माग आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका एक दर्जन विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) नेपालका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा स्वागत योग्य रहेका बताउनुभयो ।