काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सरकारले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि हुने छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि शिक्षण सहयोग अनुदान अन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४३ हजार ६६९ रुपियाँ र आधारभूत तहका शिक्षकले ३४ हजार ७३० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । नयाँ निर्णय अनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ४८ हजार ५८ रुपियाँ र आधारभूत तहका शिक्षकको ३८ हजार २०३ रुपियाँ कायम हुने भएको छ । यसै गरी इसिडी सहजकर्ताको पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपियाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपियाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छ ।
जापानको अनुदान
मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई सुरक्षा तथा हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त अनुदान उपयोग हुने छ । सरकारले विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । उहाँले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले एटिसी प्रणालीको सुधार तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने
यसै गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले भारतमा आयोजना हुने सम्बन्धित क्षेत्रीय बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै नेपालमा एसियाली विपत् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्नसमेत मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिएको छ । महासभामा नेपालको सहभागिता, नेपालको राष्ट्रिय हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने छ ।
साउदीसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता
नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयसँगै नेपाल र साउदी अरेबियाबिच हवाई सेवा विस्तार तथा नियमित उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौताको प्रव्रिmया अघि बढ्ने छ । दुई देशबिच हवाई सम्पर्क विस्तार हुँदा नेपालबाट साउदी अरेबिया जाने तथा साउदीबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सहज हुनुका साथै पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुग्ने छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बागमतीको प्रमुख सचिवमा भट्टराई
बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवा हुनुभएका भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यससँगै मन्त्रीपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।


