“विद्युत् उत्पादनमा रहेका क्षतिग्रस्त आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण प्रणालीमा ल्याउन नसकिने आयोजनाको विद्युत्को हिसाब गर्दा यस्तो क्षति आकलन भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएर विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाहेक परीक्षण उत्पादनकै क्रममा रहेका २० मेगावाटको लाङटाङखोला जस्ता यसै वर्ष प्रणालीमा जोडिने तय भएका आयोजना पनि क्षतिग्रस्त हुँदा ऊर्जामा नोक्सानी भएको हो । कतिपय सञ्चालनमै रहेका आयोजना आफैँमा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइन नै क्षतिग्रस्त भएका कारण विद्युत् उत्पादन नगर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अप्पर सान्जेन र सान्जेन जलविद्युत्को ५७.३ मेगावाट सुपर सान्जेनको ७८ मेगावाटलगायत केही आयोजनाको बिजुली प्रसारण लाइन बग्दाका कारण खेर जाने अवस्था छ । “प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण त अबको एक वर्षमा हुन सक्ला,” उहाँले भन्नुभयो, “तर रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजना पुनर्निर्माणका लागि केही वर्ष लाग्दा यो ऊर्जाको क्षति आगामी वर्षमा पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।”

तीन खर्ब नब्बे अर्ब रुपियाँ आवश्यक

सो प्रतिवेदनमा क्षति बेहोरेको ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन करिब तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

यो रकममध्ये छ महिनाभित्रै गर्नुपर्ने कामका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने छ । तत्कालीन पुनस्र्थापना योजना अन्तर्गत प्रसारण प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि ५९ करोड रुपियाँ, सबस्टेसनका लागि ४० करोड रुपियाँ, वितरण प्रणालीका लागि १० करोड रुपियाँ र माइक्रो–हाइड्रोतर्फ पाँच करोड रुपियाँ आवश्यक हुने औँल्याइएको छ ।

बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपियाँ दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले यी आकलन विस्तृत आयोजना लागत नभई प्रारम्भिक तथा सूचकात्मक योजना आवश्यकताको अनुमानका आधारमा तय गरिएको जनाएको छ ।

माइक्रो–हाइड्रोसम्बन्धी कामलाई घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट एउटै काममा दोहोरो खर्च हुन नदिने र पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन र ग्रिड पुनर्निर्माण आवश्यक

दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनामा क्षतिग्रस्त विद्युत् उत्पादन आयोजना, प्रसारण तथा ग्रिड संरचना पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाका बाँकी काम पूरा गरी उत्पादनमा ल्याउने विषयसमेत योजनामा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् पुनर्स्थापना उत्पादन संरचना र त्यससँग जोडिएको प्रसारण सञ्जाल दुवैको अवस्थामाथि निर्भर हुने छ । सडक तथा पहुँचको समस्या, नदीजन्य गेग्य्रान, भिरालो भूभागको अस्थिरता, उपकरणको उपलब्धता र प्रसारण जडानले मर्मत तथा पुनस्र्थापनाको समय प्रभावित गर्न सक्ने छ ।

प्रतिवेदनले क्षति तथा नोक्सानीको विवरणमा विद्युत् आपूर्तिविहीन ग्राहकको एकीकृत सङ्ख्या भने समावेश नभएको जनाएको छ । आयोजनागत रूपमा विद्युत् अवरुद्ध भएको अवधि र पुनः सञ्चालनको मिति उपलब्ध नभएकाले ग्राहक सङ्ख्या यकिन गर्न नसकिएको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल देखिएको क्षति १६ अर्ब ३४ करोड ६० लाख रुपियाँ भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम त्यसको तुलनामा निकै ठुलो छ । यसले क्षतिग्रस्त आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणाली पुनर्निर्माण गर्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।