स्तरवृद्धि भयो, बनेन पेन्सनपट्टा

काठमाडौँ, असोज १८ गते । साबिक सङ्घबाट लुम्बिनी प्रदेशमा समायोजन हुनुभएका हाल अवकाशप्राप्त अधिकृत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा समायोजन भएपछिको स्तरवृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेन । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश कानुन अनुसार स्तरवृद्वि भए पनि स्तरवृद्धि भएको अवधिको पेन्सनपट्टा नबनी अवकाश हुनुभयो ।

श्रेष्ठ जस्तै साबिकको सङ्घमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमै समायोजित हुनु भई प्रदेश सरकारबाट वरिष्ठ पाँचौँ तहमा स्तरवृद्धि हुनुभएका कृष्ण काफ्लेको पनि अवस्था उस्तै छ । उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “लामो समयसम्म सरकारकै सेवा गरेको तर अवकाश हुँदा अनेक कानुनी झमेला देखाएर स्तरवृद्धिपछि पेन्सनमा सेवा अवधि नजोडिनु दुःखद हो ।” श्रेष्ठका अनुसार सङ्घीय कानुन नबनेसम्म समायोजनपछि स्तरवृद्धि भएको अवधिको पेन्सनमा थपिने रकम पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय नगर्दासम्म यो समस्या यथावत् नै रहिरहन्छ ।

उहाँहरू जस्तै साबिक सङ्घीय सरकारमै कार्यरत रही प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई अवकाश भएका दुई हजार छ सय जना कर्मचारीको स्तरवृद्वि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित २०७५ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई परेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै साबिक केन्द्र सरकारमा रहेका १४ हजार जना कर्मचारी प्रदेशमा र ४२ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार स्तरवृद्वि भई अवकाशमा गएका ती कर्मचारीको पेन्सनपट्टा नबनेको हो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीको स्तरवृद्विलाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने हुँदा तह बढुवा भएका कर्मचारीको पेन्सनपट्टा साबिककै पदको मात्र बन्ने गरेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।

सङ्घीय ऐन समयमा नबन्दा समस्या

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्नुभन्दा पहिला प्रदेश निजामती ऐन जारी भई सोही ऐन अनुसार कर्मचारीको स्तरवृद्वि भएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । अहिले सङ्घीय सेवा ऐन जारी हुने प्रक्रियामा छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वाखलीले भन्नुभयो, “स्तरवृद्वि भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय कानुनले नचिन्ने हुँदा समायोजित भएका कर्मचारीको बढुवा भए पनि पेनसनपट्टा भने साबिक समायोजन भएकै पदको मात्र बन्ने गरेको हो ।” समायोजन ऐन अनुसार केन्द्रमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका छैटौँ तहका शाखा अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन लगत्तै सातौँ र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई सातौँ तहमा र दुई ग्रेडसम्म वृद्वि गरिएको थियो । त्यस्तै साबिक केन्द्र सरकारमा उपसचिव रहेका कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा १० औँ तहमा समायोजन भएका थिए । समायोजन हुनुअगाडि नै उपसचिव भइसकेका ती कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा १० औँ र उपसचिव भएको पाँच वर्षभन्दा कम भएका कर्मचारीलाई नवौँ तहमा समायोजन गरिएको थियो ।

मुद्दा जित्नेले पाए

१५ जना कर्मचारीको भने सर्वोच्च अदालतबाट स्तरवृद्वि अनुसारकै पेन्सन सुविधा दिन फैसला भएपछि सोही अनुसार पेन्सनपट्टा बनेको किताबखानाले जनाएको छ । बाँकी अन्य सबै कर्मचारीको भने समायोजन हुँदाकै पदको मात्र पेन्सनपट्टा बनेको हो ।

आइतबार, असोज १८, २०८३ मा प्रकाशित