कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अध्ययन गरिराखेको बताउनुभएको छ ।
जबाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सबैलाई मान्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्ने र यसका लागि सबैसँग छलफल र संवादबाट नै निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन पश्चात् मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न तथा द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनको छानबिन आयुक्तको मातहतमा मात्रै हुने गरी प्रबन्ध गर्न मागपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानबिन गर्न पाउने गरी ‘आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध’ सुनिश्चित गर्नका लागि ऐन संशोधन लगायतका विकल्पका बारेमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थाली सकेको र परामर्शको निचोडको आधारमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी माग पत्रका उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.