सत्ता साझेदार तीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबिच सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।
यससँगै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आइतबारदेखि सुचारु हुने भएको छ ।
कार्यदलको बैठक आजै
कानुनमन्त्री एवं कार्यादेश निर्माण कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले कार्यादेश तयार गर्न आइतबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने बताउनुभयो । समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “समितिको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुट्छौँ । आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर कार्यादेश टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
संसद् नियमित हुने
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन आइतबारदेखि सुचारु हुने भएका छन् । कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार चार दलको बैठकमा सदन नियमित गर्ने र कार्यादेशको काम पनि अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटेको छ ।
संसद्को नियमित काममा अगाडि बढाउने, त्यसमा कांग्रेसले सहयोग पुर्याउने सहमति भएको छ । आइतबारकै बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने समझदारी पनि भएको छ ।
यसअघि आइतबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबिच नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिन सरकारले संसद्लाई पत्र पठाइसकेकाले विश्वासको मत लिन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट लिनुपर्ने हुँदा सदन खुलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण बनाउन सदन चल्ने सहमति निर्माणका लागि आग्रह गरेको हो । आइतबारदेखि सदनको नियमित कामकारबाही सुरु हुने छ ।


