उहाँले परराष्ट्र सेवाका जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजिङ नीति अङ्गिकार गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखि मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थपिएका चुनौती र असहजताकाबिच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गरी नेपालको हकहित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

उहाँले बदलिँदो विश्व परिस्थिति पछिल्लो समय एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति र त्यसले उत्पन्न गरेको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिएर नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने कार्यलाई सर्वोपरी ठान्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारका सम्पूर्ण नीति योजना र निर्णयले देशलाई सेवा गरेको हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र सेवाले मुलुकको कुटनीतिले आर्थिक कूटनीतिकमार्फत देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई योगदान पुर्याउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो।