‘‘भाषा जोगाउ भन्ने हिसावले नाम नेपालीकरण गरेको हो । आम सञ्चार परिषद् विधेयक नाम हुने भयो । त्यसभित्रको कन्टेन्टहरु परिवर्तन हुँदैन । नाम आम सञ्चार परिषद् राख्ने कुरामा सहमति जस्तै भयो ।,’’ सभापति राईले भन्नुभयो, ‘‘मुख्य रुपमा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी यो विधेयक आएको छ भन्नेमा बढीमात्रामा हल्ला छ । तर यो हुनुहुन्न । कुनै हालतमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले यो विधेयक ल्याउनुहुन्न । नियमन सम्म हुनुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा पनि समितिलाई मान्य छैन ।’’

सभापति राईले सो विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी आएको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको भन्दै कुनैपनि हालतमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नदिइने बताउनुभयो । उहाँले सिफारिस समितिको सम्बन्धमा पनि समितिको असहमति रहेको भन्दै सो कुरा सञ्चारमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।