अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब

नमस्ते चितवन

सोमबार, पुष ०८, २०८१ मा प्रकाशित

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कानुन मिचेर बनाएको टीओडी मिटर अध्ययन समितिलाई कार्यालय, गाडी, तलबभत्तासहित सुविधा दिन विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार दबाब दिएका छन् । खड्काले समितिका तीन सदस्यको खर्च प्राधिकरणमार्फत बेहोर्न ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई दवाब दिएको स्रोत बताएको छ ।

‘सचिवज्यूले माग गरे पनि यो सबैको डिजाइन मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘समितिको सबै खर्च र सुविधा प्राधिकरणबाट भराउने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ ।’ तर, एक महिना बित्दा पनि आफ्नो निर्देशन पूरा नभएपछि मन्त्री खड्काले पुनः सचिव आचार्यलाई जसरी पनि मिलाउन दबाब बढाएका छन् । मन्त्रीको त्यही दबाब आचार्यले प्राधिकरणलाई दिने गरेका छन् ।

प्राधिकरण नेतृत्व भने समितिको कानुनी वैधताप्रति प्रश्न गर्दै मन्त्रालयको दबाब मान्न तयार देखिएको छैन । समितिको कार्यालय, बैठक तथा अनुगमन भत्ता र तीन पदाधिकारीलाई सामान्य गाडी उपलब्ध गराउँदा पनि सुरुमै डेढ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ । प्राधिकरण स्रोतले चाहिँ यसका लागि पदाधिकारीको श्रेणी आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको छ ।