कोप-२९ पछि जलवायु सङ्कट टार्न के हुन्छ अब नेपालको रणनीति ?

जलवायुजन्य सङ्कट बर्सेनि थपिँदै गएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् । यसले सर्वत्र चिन्ता छ, अब चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीलाई कसरी जोगाउने ?

विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निकट विगत जति त्रासदीपूर्ण छ भविष्य थप जटिल बन्ने भनेर औँल्याइरहेका छन् ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू नेपालीले आफ्नै जीवनमा दिनहुँ भोगिरहेका छौँ ।

नेपाललगायत अन्य मुलुकले भोगेका समस्याबारे आवाज उठे पनि सङ्कट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गर्न सकेन । कोप—२९ पछि त्यहाँको सिकाइ र अन्य अनुभवले अब नेपाल आफैँले सङ्कटको सामनाका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न आन्तरिक गृहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

सङ्कट सामनाका लागि आन्तरिक तयारी

यसमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि सहमत हुनुहुन्छ । उहाँ कोपमा मात्रै नभई कोपपछि पनि जलवायुजन्य सङ्कट समाधान हुनेगरी नीति तर्जुमा गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन नेपालको नगन्य योगदान भए पनि त्यसबाट निम्तिएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री शाहीले कोपबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त उपलब्धिका लाभलाई तल्लो तहका जनतासमक्ष पुर्याउन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “यसै अनुरूप सन् २०२५ मा बुझाउने २०३५ सम्मका लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाउने प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ, जलवायु परिवर्तनका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बिहिबार, पुष ११, २०८१ मा प्रकाशित