मधेश भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले तत्कालीन सचिव सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध एक करोड बिगो दाबी माग गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवम् कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा प्रमुख कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उहाँका अनुसार नक्कली बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको हो ।

सिंहसहित मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमर चन्द्र मण्डल, सह लेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि का सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जित कुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमके लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनोट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी मिति २०७९/०९/०५ गते नै निर्णय भएको थियो ।

त्यसपछि सूचनामा निर्धारित समय भित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही–३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने काम भएको थियो ।

एक आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि. औरही–३ महोत्तरीको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९/१०/१० गते पुनः बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि.,औरही–३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोमबार, पुष २२, २०८१ मा प्रकाशित