प्रतिनिधि सभाको बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मतपरिणाम घोषणा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को पक्षमा ९५ र हुन्न अर्थात विपक्षमा ४१ मत परेकाले विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’’
सदनमा त्यतिबेला १३६ जना सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सदनमा मतविभाजनको मतपरिणाम सुनाउँदै सो घोषणा गर्नुभएको हो । बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक बेलुका ९ः१० बजेसम्म बसेको थियो । अर्को बैठक चैत ६ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
बैठकमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलका सांसदले उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ को उपनियमन १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्यकोे दस्तखतसहित मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्न ती सांसदहरूको माग थियो ।
मत विभाजन गर्दा उपस्थित एक सय ३६ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।
‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधन गर्न खोजिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधन गरी सहकारी प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
हाल सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुधार गर्न भन्दै सरकारले यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको जनाएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता उनीहरूको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.