यस्तै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित सेवाकै हुने छन् तर पदपूर्तिलगायतका व्यवस्था नहुँदासम्म दस वर्षका लागि सङ्घबाटै कर्मचारी खटिन सक्ने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको दबाबपछि उपसमितिले उक्त व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले भने प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कुलिङ पिरियडको निर्णय समितिबाटै

अवकाश प्राप्त कर्मचारी सरकार तथा गैरसरकारी सेवामा जानका लागि न्यूनतम समयसीमा तोक्नुपर्ने उपसमितिमा सहमति भएको छ तर फरक फरक राय प्राप्त भएको भन्दै उपसमितिले उक्त विषयलाई थप छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।

उपसमितिले संवैधानिक आयोगलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्षको समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी सङ्घसंस्थाको जागिरको हकमा दुई वर्षको समयसीमा प्रस्तावित छ । यस्तै उपसमितिले सङ्घीय निजामती सेवामा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाएको छ ।

कुल दरबन्दीको दस प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्तिको प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । संसदीय समितिले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । उपसचिवसम्मको दस प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा यथावत् राखिएको छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धा सबैका लागि खुला गरिएको छ ।

ट्रेड युनियन यथावत्

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् राख्न उपसमितिमा सहमति भएको छ । सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै उपसमितिले पनि विधेयक अघि बढाएको हो । उपसमितिले उक्त विषय थप छलफल गर्न समितिलाई सुझाव पनि दिएको छ । निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली रहने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवामा अहिले तहगत प्रणाली कायम छ । सङ्घमा भने दुवै प्रणाली प्रचलनमा रहने भएको हो ।

कर्मचारी अवकाशको उमेर अब ६० वर्ष हुने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ तर कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे भने समितिमा थप छलफल हुने छ । उपसमितिमा लोक सेवा आयोगले समेत लिखित र मौखिक रूपमा फरक फरक राय दिएपछि समितिमा थप छलफलको सुझाव उपसमितिले दिएको हो ।

मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल एक/एक वर्ष घटाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ, जस अनुसार अब मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई र सचिवको चार वर्षमा सहमति भएको छ । सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेरलाई घटाइएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ४० वर्षलाई उपसमितिले ३९ वर्ष बनाएको छ ।

समावेशी आरक्षण अब ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । कुल समावेशी कोटाको ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइने छ । थारू र मुस्लिमलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेशी क्लस्टरबाट फरक गरिएको छ । सरुवा र बढुवालाई भौगोलिक क्षेत्र अनुकूल हुने गरी अनिवार्य र चक्रीय गर्ने प्रस्ताव उपसमितिको छ ।