नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तपछि बसेको सञ्चालक समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको चाहनाअनुरूप १० औँ र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयको भोलिपल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य कर्मचारीहरूको तारोमा परेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १०औँ तहदेखिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाको अधिकार प्रबन्ध निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनले बुधबारै शाक्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने अन्य संगठनले पनि विराध जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल र्फिता लिन माग गरेका छन् ।
उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले माग गरेका छन् । उनले विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५, संशोधन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूलाई समेत जानकारी नदिएको बताएका छन्।


