कार्बन उत्सर्जनबाट वायुमण्डल, पर्यावरण र जीवजन्तुमा पर्न गएको नकारात्मक असरले विश्वलाई नै चिन्तित बनाइरहेको अवस्थामा कार्बन फुटप्रिन्टलाई कम गर्न, विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज रूपमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको निर्माण आवश्यक रहेको छ ।

यो गुरुयोजना कार्यान्वयन भएसँगै नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमा द्रुत चार्जिङ केन्द्रहरूको बलियो सञ्जाल निर्माण हुनुका साथै यसले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको तीव्र विस्तार गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने र दीर्घकालीन रूपमा दिगो, सुरक्षित तथा किफायती यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको सिडिई प्रजापतीको भनाइ छ ।

‘पिपिपी’ ढाँचामा निर्माण

सिडिई प्रजापतीका अनुसार पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) ढाँचामा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गरिने छ । स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा ठेक्का (लिज) मा लिने र आम्दानीको केही प्रतिशत जग्गाधनीलाई दिइने छ । यसको निर्धारण आपसी समझदारीको आधारमा तय गरिने गुरुयोजनामा जनाइएको छ । पाँच वर्षदेखि तिस वर्षसम्मका लागि जग्गा ठेक्कामा लिइने छ । सरकारी जग्गामा ६२ वटा र निजी जग्गामा ३६२ वटा स्टेसन निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सवारीसाधनको क्षमता अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन श्रेणीको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने बताउँदै उहाँले पहिलो श्रेणीमा बस ट्रकलगायतका हेभी सवारीसाधनका लागि चार सय किलोको, दोस्रो श्रेणीमा बसबाहेक कार, जिप र माइक्रोका लागि २७१ किलोवाट र तेस्रो श्रेणीमा टेम्पोलगायतका सवारीसाधनका लागि २११ किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने छ ।

सिडिई प्रजापतीले गुरुयोजनामा उल्लिखित चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि करिब २८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । निजी जग्गामा निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न २५ अर्ब ५७ करोड र सरकारी जग्गामा निर्माण हुने स्टेसनका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण हुने यी स्टेसन भविष्यमा पेट्रोल पम्पको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि राजमार्गको हरेक ६० किलोमिटरमा एउटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।