यसैगरी, मनासिव कारणबाहेक तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेलाई दश हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामति सेवाको कर्मचारी, न्यायाधीश, अध्ययन, अनुसन्धानमा रहेका तथा विदेशमा रहेका कर्मचारीले सो विवरण बुझाउनुपर्दैन ।

उहाँले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी उपर अख्तियारबाट जरिवानाको निर्णय भई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको अवस्थामा सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा आवश्यक कारवाही हने जानकारी दिनुभयो ।

हटाइयो दश वर्षदेखि निष्क्रिय कर्मचारी

पोखरेलले पछिल्लो समय विगत दश वर्षदेखि पीआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको, सम्पत्ति विवरण बुझाएको नपाइएको र सम्पर्क स्थापित हुन नसकेका कुल एक हजार २६५ कर्मचारीको विवरण प्रणालीबाट हटाइएको छ । उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा पहिलेदेखि कार्यरत नरहेका तर प्रणालीमा रहेका कर्मचारी कार्यदल बनाई छानबिन गरी हटाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाले प्रयोग गरिरहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीमा वास्तवमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या र विवरण देखिन्छ । अहिले कुल ८६ हजार ३१५ मध्ये एकैपटक घटेर ८५ हजार १९ मा पुगेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगत दश वर्ष अथवा सोभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि काम नगरेका तर प्रणालीमा रहेका कर्मचारी हटाइएको छ । कसैको मृत्यु भयो, कोही सेवानिवृत्त हुनुभयो, कोहीले राजीनामा दिनुभयो । तर, प्रणालीमा यो विवरण अद्यावधिक, शुद्धीकरण भएन ।”

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको प्रणालीमा आबद्ध कर्मचारीको सङ्ख्या, कार्यालय, पद, सेवा, समूह, उप–समूह, वतन लगायतका विविध चार लाख आठ हजार बढी सूचना या त अपूर्ण या त अशुद्व छन् ।

उहाँले यो विषय कर्मचारी इन्फरमेसन बैङ्कका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभएको छ ।

यही पुस महिनाभित्र पहिलो चरणको सुधार अन्तर्गत निवृत्त कर्मचारीको भौतिक उपस्थिति नचाहिने गरी ‘फेसलेस सर्भिस’ सुरु गरिने र आगामी तीन महिनाभित्र दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने गरी ‘ई–पेन्सन सेवा’ सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।