अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका छन् ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयका कारण अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।
कार्कीलाई पटकपटक बयानका लागि बोलाउदा उपस्थित नभएपछि अख्तियारले शुक्रबारसम्म बाटो हेर्ने र त्यसपछि थप रणनीति तय गर्ने योजना बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्विकृति मागेको थियो ।
अख्तियारले यो मामिलामा जोडिएका नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरु, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बयान लिइसकेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारमा बयान लिइसकेका छन् ।


