जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडल देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिक प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसद र नीति निर्माताबिच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।”

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”