सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी) को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए
मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेकाले आफूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भने भीभीआईपी सवारीमा सर्वसाधारणलाई हिँड्डुलमा रोक नलगाउनु भनी आदेश दिएको हो ।
आदेशको लिखित विवरण सार्वजनिक नभएकाले इजलासको अरु दृष्टिकोण थाहा नभएको अधिवक्ता कोइरालाले बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.