फेवाताल सीमाङ्कन सुरु

नमस्ते चितवन

आइतबार, फागुन १३, २०८० मा प्रकाशित

फेवाताल सीमाङ्कन गर्न सुरु गरिएको छ ।
सबै खालका अतिक्रमण हटाई फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्चले गएको असारमा परमादेश दिएको थियो । आदेशमा सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनिएको छ । तालको मापदण्ड ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ ।

२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा तालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किमी रहेकोमा २०७७ चैत १७ को राजपत्रअनुसार खुम्चिएर ५.७२६ वर्गकिमी मात्र छ । २०७५ मङ्सिर ६ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरले तालकै मापदण्ड घटाएको थियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले गएको ४ असारमा मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको हो ।

२०३१ सम्म ताल रहेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर अदालतले गरेको थियो । सो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । यसरी मापदण्ड कायम गर्दा एक हजार छ सय ९२ संरचना क्षतिपूर्ति नदिई हटाउनुपर्ने हुन्छ । २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । यसो गर्दा सात सय रोपनीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

०६९ मा बनेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो सात सय रोपनीमा करिब चार सय संरचना रहेको औँल्याएको थियो । त्यसपछिको ११ वर्षमा सयौँ संरचना यहाँ थपिइसकेका छन् ।