मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्ने

नमस्ते चितवन

बुधबार, फागुन १६, २०८० मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

‘‘ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक मात्रै होइन । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैङ्कको पनि बनाएका छन् । अरू चाहिने सबै सामान छ ।’’

उहाँले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै, बैङ्किङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको औँल्याउनुभयो । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

‘‘अदालतमा गएर उनीहरूले दिँदाखेरी ती मिटरब्याज पीडकहरूको पक्षमा हुन पुग्छ, ती कागजपत्र जति । सोझासिधा गरिबहरू, जसले त्यो पैसा लिन्छन् पहिल्यै राजीनामा गरेर दिएका हुन्छन् जग्गा । तिनीहरूसँग केही पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारले गम्भीर रूपले अदालतसँग पनि यो विषयको गहिराइलाई यसको प्रकृति अनुसार यो भिन्न प्रकृतिको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्रै यो समाधान गर्न सकिनेछ भनेर अहिले समन्वय गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ । तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता चलिराखेको छ । लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरूसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’’