आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
आयोगले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र बझाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा १ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० करोड रकम माग गरेको थियो । आयोगले मागेअनुसार मन्त्रालयले १० करोड बराबरको रकम खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार आयोगले मागेको रकममध्ये झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ ।
आयोगले यतिबेला मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्नका लागि नाम माग्ने तथा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका छन् ।
निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत चयनका लागि न्यायाधीशहरूको नाम प्राप्त भएको र चैत २२ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारी रहेको छ। मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जति उम्मेदवार, त्यतिमात्रै मतपत्रमा चिह्न
यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी परे अनुसार मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न राखिने भएको छ ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि कति उम्मेदवारी परेको छ, त्यतिमात्रै मतपत्रमा चिन्ह राखिने प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिएका छन् । आगामी चैत २४ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
चैत २७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रबाट के कति उम्मेदवारी पर्यो त्यसका आधारमा निर्वाचन चिह्न रहने गरी मतपत्र छपाइको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिएका छन् ।



