स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताउनुभयो ।

“लामो समय रोकिएको कानुन अहिले बनेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ,” शाहीले भन्नुभयो । शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहनुभएका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ ।

बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भए पनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीलाई ढिलो नगरीकन बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्दछ,” बरालले भन्नुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ । नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” सिलवालले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष भगवती पहारी, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मीमबहादुर रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहनराज काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, इन्सेकका सवनम शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति दण्डराज शर्मालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बनेको कानुन कार्यान्वयन र आयोगको स्वायत्तताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।