नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार पुनरवलोकनमा जान्छ : प्रधानमन्त्री

नमस्ते चितवन

सोमबार, भदौ २४, २०८१ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।

“सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेकामा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईँहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’ आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।’’

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरवलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।