इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमतर्फ तीन सय चार वटा दाबी परेका छन् । विशेष गरी बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । अधिकांश ऊर्जा उत्पादक केन्द्रले बिमा गर्ने भएकाले पनि यो शीर्षकमा परेको दाबी भुक्तानीका लागि व्यवसायीहरुले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दाबी भएकामध्ये ३८ वटाको रु तीन करोड ११ लाख २८ हजार पाँच सय ५५ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

मोटर बिमा निजीतर्फ आठ सय ८७ दाबी परेकामा दुई सय ८० को रु छ करोड १६ लाख ९७ हजार पाँच सय ८७ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । मोटर बिमा सार्वजनिकतर्फ तीन सय ५० दाबी हुँदा ९१ वटाको रु ४३ करोड दुई हजार एक सय ७७ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।

पुशपन्छी बिमा ५१ दाबी पर्दा २१ वटाको रु २४ लाख ९२ हजार आठ सय ५४ मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाढीपहिरोका कारण पशुपन्छी र चौपायासमेत उल्लेख्य मात्रामा मरेका वा बेपत्ता भएका थिए ।

त्यस्तै, सामुद्रिक बिमा २२ को दाबी पर्दा दुईको भुक्तानी भएको छ । कृषिबाली बिमातर्फ एक सय ३१ को दाबी हुँदा ६५ को भुक्तानी भएको छ । विविधतर्फ २० को दाबी पर्दा सातको भुक्तानी भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कोसी प्रदेशमा दुई सय ५१, मधेसमा एक सय एक, वाग्मतीमा दुई हजार नौ सय ६८, गण्डकीमा ३३, लुम्बिनीमा ४८, कर्णालीमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा बिमा दाबी भएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भए पनि बिमाको पहुँच नहुँदा कम मात्रैले दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रदेश वाग्मती प्रदेश भएकाले पनि दाबी पनि बढी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।