चिलिमे त्रिशूली ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत क्षमताको सीमितताका कारण करिब आठ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् वैकल्पिक रूपमा बिक्री गर्दै आएको थियो । साञ्जेन तथा साञ्जेन (माथिल्लो) दुवै आयोजना २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९, नाकाबन्दी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन उपलब्ध नहुनुलगायत कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

हालै चिलिमे-त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनेबित्तिकै ती आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपालमा निर्माणाधीन अर्धजलाशययुक्त आयोजनामध्ये नमुना आयोजनाका रुपमा साञ्जेन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलमा करिब ४४ हजार घनमिटर क्षमताको पानी जम्मा गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई ७० मिनेट सहज गर्न सकिने ‘पिकिङ पोखरी’ निर्माण गरिएको छ ।

उक्त पोखरीको पानी सञ्चय गरी साँझको समयमा थप बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्पणबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । उक्त पिकिङ पोखरीका कारण आयोजना मर्मतसम्भार गर्न र ‘इमर्जेन्सी ब्रेकडाउन’मा समेत पावरहाउस सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा भएका क्यासकेड आयोजनामध्ये विशेष प्रविधि जडान गरी साञ्जेन माथिल्लो आयोजना मर्मतसम्भार गर्दा पनि तल्लो आयोजना निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै पहिलो आयोजना हो ।

नेपालमा नमुना प्रविधिका रुपमा पहिलोपटक जडान गरिएको उक्त प्रविधि आगामी दिनमा अन्य क्यास्केड आयोजनाले जडान गरी क्यासकेडको तल्लो आयोजना माथिल्लो आयोजनामा रहने निर्भरता कम गर्न सकिन्छ ।

जर्मनीमा निर्माण भएको एक प्रकारको अत्याधुनिक प्रविधिको उपकरणका कारण कम्पनीलाई आयोजना मर्मतसम्भार समयका कारण हुने क्षति रोकी आर्थिक रूपमा ठूलो राहत मिल्नेछ । सोही विशेषताका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उक्त आयोजनाको नमुना आफ्नो प्रयोगशालामासमेत सञ्चालन गरेको छ ।

हाल नेपालमा विकास गरिएका क्यास्केड आयोजनामध्ये यो नमुना आयोजना रहेकाले जलविद्युत् विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोलोजी, दिगो विकासलगायत विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अध्ययन अनुसन्धानका लागिसमेत उपयोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीले निर्माणाधीन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादनसँगै बिजुली बढी माग हुने हिउँदका महिनामा हुने प्रणालीको असन्तुलन केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।