यसैगरी पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा २०७२ सालको संविधान आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिगमन भएको दाबी गर्नुभयो।

पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आदिवासी जुनसुकै पार्टीमा भएपनि आदिवासीको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाले आदिवासी जनजातिबिच अधिकार प्राप्तिका लागि अझ बढी सुदृढ एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले एकढिक्का भएर आदिवासी अगुवाले आदिवासी अधिकार संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

सांसद सुशीला श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक समस्या धेरै भएको भन्दै त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।

मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामाले सत्ता र शक्तिसँग कसरी लड्ने भन्ने शक्ति यो दुई दशकको अवधिमा आदिवासी अगुवाले सिकेको बताउँदै चुपचाप बसेमा आदिवासी जनजातिका निम्ति केही पनि चाहिने रहेनछ भन्ने बुझाइ हुने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य पेम्बा भोटे, नगेन्द्र कुमाल, नेफिनका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ लगायतले आदिवासीको अधिकार संरक्षणका निम्ति एकीकृत आवाज बोकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।