सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शीता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। उक्त मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत सङ्कलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनेलगायत विषय राखिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ। माघ मसान्तभित्रमा यो मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत सङ्कलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने प्रावधानले गैर–सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत सङ्कलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत सङ्कलन सीमा पनि तोकिएको छ। एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा रु २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाखसम्म मात्र बचत सङ्कलन गर्नसक्नेछ।
संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण पुनर्रसंरचना तथा पुनर्रतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ। “विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न सकिनेछ”, मस्यौदामा भनिएको छ, “पुनर्रसंरचना वा पुनर्रतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गरिएमा साढे १२ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।”


