‘गोरखापत्रको पनि अब नयाँ ऐन’, तीन वटा विधेयक आउँदै

नमस्ते चितवन

शुक्रबार, माघ ०४, २०८१ मा प्रकाशित

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशन आरम्भ गरिने उद्घोष गर्नुभएको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछिको सेवा पूर्वारम्भ कार्यक्रम समापन समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशनमा लैजान सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनसहित गोरखापत्र संस्थानलाई पनि सार्वजनिक संस्था भनेको स्मरण गर्दै प्रसारण र प्रकाशन सेवाका रूपमा यिनीहरूलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली पत्रकारिताको ऐतिहासिक संस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९ पुरानो भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) मोडालिटीमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक संस्था भए पनि यी संस्था एउटै ऐनमा रहेर सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव आयोगले दिएको छ । यिनीहरूका चरित्र र काम गर्ने क्षेत्र फरक छन् । एउटा ब्रोडकास्टिङ मिडिया भयो । अर्को प्रिन्टिङ मिडिया भयो । तर यस्तै मोडालिटीमा लानु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव हो । यस कुरामा पनि हामीलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्छ ।” सञ्चारमन्त्री गुरुङले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको शासनकालमा निर्माण भएको गोरखापत्र संस्थान ऐनलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संशोधनका काम द्रुत गतिमा अघि बढाएर पुनर्संरचना आरम्भ गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

तीन वटा विधेयक आउँदै

कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मिडिया काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रसारण पनि स्वायत्त हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोलिका दिनमा गोरखापत्र पनि त्यही अवधारणामा लैजाने हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ठाउँमा सार्वजनिक सेवा प्रकाशन होला नि त !”