मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस)मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ ।

त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ ।

सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थ सचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ ।

त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्ने गरी क्यालेन्डर बनेको छ ।

आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रूप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।

आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेस हुनेछ ।

राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरू गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरू रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।