कावासोती नगरपालिकाका विष्णुप्रसाद भुसालले मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात पुर्जा निकालेर वितरण गरेको र ती कर्मचारीले अहिले अवकाश लिइसकेको बताउनुहुन्छ । “त्यतिबेला नवलपरासी जिल्ला एउटै थियो र सदरमुकाम परासीबाट यो काम भएको देखिन्छ,” उहाँको भनाइ छ । भूमाफियाले यो ठाउँलाई दोस्रो ललिता निवास बनाएको वडाध्यक्ष लोहनीले तर्क गर्नुभयो ।

जिल्ला टुक्रिएर नवलपुर भइसकेपछि मालपोत कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरिसकेका हाल यही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले केही व्यक्तिले तत्कालीन समयमा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर काम गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो ।

मालपोत कार्यालय कावासोतीले पनि यो जग्गा विवादित रहेको भन्दै गहिरिएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । कावासोतीका मालपोत अधिकृत घनश्याम गाहाले हसौराको यो जग्गाका बारेमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनेर थुप्रै निवेदन पनि परेका र जनप्रतिनिधिले पनि निक्कै चासो दिएको विषय भएकाले कार्यालयले अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ । “प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदी मङ्गलबार मात्र सरुवा भएर यहाँ आउनुभएको छ, आउनेबित्तिकै जनप्रतिनिधिले उहाँसँग छलफल पनि गरे,” गाहाले भन्नुभयो, “सुवेदीले यसबारेमा गहिरो अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।” प्रमुख मालपोत अधिकृत सुवेदी घरजग्गा शाखामै बसेर लामो समय काम गरेकाले त्यो अनुभवका आधारमा यहाँको यो जग्गाका बारेमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलाले राहत

२०५८ सालमा राजस्व हिनामिना भएको भन्दै मालपोत कार्यालय नवलपरासीले सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो र मालपोत कार्यालयले यो जग्गाको पुर्जा बदर गरिदियो । त्यसको विरुद्ध क्युप्रसादको समूहले पुनरावेदन गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले अर्धन्यायिक निकाय (मालपोत) ले आफैँले सदर गरेको निर्णय आफैँ बदर गर्न नपाउने फैसला सुनाइदियो । त्यसका विरुद्ध मालपोत फेरि न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत गयो र सर्वोच्चले पनि २०६५ साल चैत १२ गते पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेपछि क्युप्रसादको समूह प्रमाणमा बलियो देखिएको छ ।

तिरो नलिने निर्णय

कावासोती नगरपालिकाले भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्साको तिरो नबुझ्ने निर्णय गरेको छ । कावासोती ४ नं. वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाले बाँकी सबै १६ वटा वडालाई पत्राचार गरी यी तीन वटा नक्साको तिरो नदिनू भनेर पत्राचार गरिएको र मालपोत कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको अध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले यस विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । सबै राजनीतिक दललाई आवाज उठाइदिन आग्रह गर्दा हुन्छ भन्दै आश्वासन दिएर चुनावी नारा मात्र बनाएको नगरपालिकाको आरोप छ ।

अख्तियारमा उजुरी

हसौराको जग्गाको फिल्डबुक नमिलेको जग्गा बदर गर्ने, जोतभोग गरेकालाई न्याय दिने र जग्गाका बारेमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीका बारेमा अख्तियारले छानबिनसमेत थालेको छ । जिल्लामै अनुसन्धान गर्न आएको अख्तियारको टोलीलाई नगरपालिकाले जोतभोग गरेकालाई पुर्जा दिनुपर्ने र अनियमित तरिकाले जग्गा कब्जा गर्ने काम भएको भन्दै थप गहिरिएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष लोहनीले जानकारी दिनुभयो ।

बोलाउँदा कोही आएन

कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्ति ३५ दिने सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा बोलाउँदा बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ । “हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कित्ता नम्बर पहिचान गरी आवश्यक प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र आफ्नो जग्गामा उपस्थित हुन भनी सूचना निकाल्यौँ,” नगरप्रमुख भुसालले भन्नुभयो, “तर नुवाकोटका (साविक लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) दुई जना डेढ/डेढ बिघाको पुर्जा बोकेर आउनुभयो तर स्थानीयको अवरोध हुन सक्ने डरले उहाँहरू गाउँ प्रवेश गर्न सक्नुभएन ।”

उहाँहरू गाउँ पस्न नसकेर पालिकाको सम्पर्कमा आएको भुसालले बताउनुभयो । “उहाँहरूले तपाईंहरूको पुर्जा भएको जग्गामा बसोबास गरिरहेकालाई बोलाएर छलफल गराउँछौँ भन्दा मान्नुभएन, फेरि आउँछौँ भनेर जानुभयो तर फर्केर आउनुभएन ।” पछि मालपोत ऐन र जग्गा दर्तासम्बन्धी अनुसूचीका आधारमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा नआएको भुसालको भनाइ छ ।

समाधान के हो त ?

भूमिसम्बन्धी आयोग बनेकाले आयोगले यथार्थ रिपोर्ट दिएपछि मात्र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने नगरप्रमुख भुसालको विश्वास छ । “भूमि आयोगले विगतमा गैरकानुनी ढङ्गले दर्ता भएका र अहिले ती व्यक्ति यहाँ नभएको हुनाले संवैधानिक हिसाबले बदर गर्‍यो भने जोतभोग गरिरहेकाको नाममा पुर्जा दिन सकिन्छ,” भुसालले भन्नुभयो ।

यो कुरामा भूमि आयोग पनि सकारात्मक देखिएको छ । यो विषयमा दुवै पक्ष समझदारीमा आए समाधान निस्कने राष्ट्रिय भूमि आयोग नवलपुरका अध्यक्ष तारापति खरेलले बताउनुभयो । “अदालतको आदेशका कारण राजस्व तिरेको र रसिद बुझाएको भए समस्या हुन सक्छ अन्यथा भोगचलन गरेकाहरूको निवेदन लिएर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, अवरोध नहुँदासम्म अघि बढ्छौँ, जहाँ अवरोध हुन्छ त्यहीँ रोकिन्छौँ,” अध्यक्ष खरेलले भन्नुभयो ।

‘दोषी भए कारबाही भोग्छु’

भूमाफियाको आरोप लागेका क्युप्रसाद बस्यालले भने आफूले वैधानिक तवरले जग्गा प्राप्त गरेको र दोषी भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै बस्यालले १९७८ सालदेखि किनबेच हुँदै आएको जग्गा २०१९ सालमा आफ्नो बुबाले रविलाल बस्याल र लीलाबल्लभ डुम्रेबाट किनेको दाबी गर्नुभयो । यस विषयमा सर्वोच्चले नै फैसला गरिसकेकाले धेरै बोल्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।गोरखापत्रबाट साभार