नतिर्नेको लाइन काट्ने तयारी

उद्योग तिर्न बाँकी बिल

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स- ७५ करोड ३६ लाख

अरिहन्त मल्टी फाइबर- ११ करोड ५२ लाख

अरिहन्त पोलिप्याक- ६ करोड ६२ लाख

रघुपति जुट मिल- ८ करोड ५१ लाख

युनाइटेड सिमेन्ट- ११ करोड ३६ लाख

मारुती सिमेन्ट- ५७ करोड ४४ लाख

शिवम् सिमेन्ट- ६६ करोड ८८ लाख

बाबा जुट मिल – २ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख

रुपेश जुट मिल- ३४ करोड ८३ लाख

शिवशक्ति फुड्स प्रालि -६ करोड ५६ लाख

निगालो सिमेन्ट- ५ करोड ५१ लाख

हिमालयन आइरन एन्ड स्टील -१३ करोड ५५ लाख

अशोक स्टील- १२ करोड ८४ लाख

बक्यौता ढिसमिस पार्नका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो । खड्काले बक्यौता ढिसमिस गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले समितिमा बस्न नमानेपछि अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयको माइन्युट नै मागेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।

३४ उद्योगबाट ६ अर्ब ४० करोड उठ्न बाँकी
प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा अहिले पनि जरिमानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । चक्रीय जरिबाना आधारमा अर्थात् जरिबाना शुल्कहरूसहित करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६१ उद्योग तथा ग्राहकको हिसाब गर्दा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

बक्यौता नतिरेका र मुद्दामा नगएकाहरूको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । विराटनगर क्षेत्रका स्थानीय जुट, कपडा मिलहरू, मधेश क्षेत्रका प्लान्ट, सिमेन्ट, भैरहवाका प्लास्टिक, प्याकेजिङ पोलिमरजस्ता कम्पनीहरूले जरिमानासहित भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

१८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर उज्यालो नेपालका नायक बनेका घिसिङ २०७७ भदौमा चारबर्से कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै २७ साउन २०७८ मा पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।

गत चैतमा घिसिङ बर्खास्त गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । कुलमान आफूलाई बर्खास्त गरेका मन्त्रीलाई हटाएर सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन् ।

उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरी बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिने सम्भावना अधिक छ । विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टी फाइबरकोे ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख र रघुपति जुट मिलको ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिलको २ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, रुपेश जुट मिलको ३४ करोड ८३ लाख ६३ हजार, शिवशक्ति फुड्स प्रालिको ६ करोड ५६ लाख, निगालो सिमेन्टको ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । यसैगरी, हिमालयन आइरन एन्ड स्टीलको १३ करोड ५५ लाख, अशोक स्टीलको १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

गत वर्ष प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट र बाबा जुट मिलको लाइन काटेको थियो । यसैगरी जगदम्बा स्टील, हुलास स्टिल, अशोक स्टील र हामा आइरनको लाइन पनि काटिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत वर्षको २४ असोजमा एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले मागेको स्पष्टीकरण नबुझाईकन कार्यकारी निर्देशकले भने उद्योगको लाइन काट्न थालेका थिए ।

सोबेला लाइन काटिएका उद्योगहरू ३ किसिमका छन् । पहिलो थरिको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको दोस्रो थरिका ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बिलिङ भएको विषयको बिलबिजक प्रमाणित गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताइएको छ । यसैगरी तेस्रो थरि उद्योगीहरूले १३ अर्ब रुपैयाँ चानचुनको बिल अवधिमा लोडसेडिङ नभएकाले तिर्नुनपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि गत वर्षको असार अन्तिम साता ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारको दबाबपछि गत वर्षको ८ साउनमा लाइन जोडिएको थियो ।

लाइन जोड्दा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तसहित लाइन जोडेको थियो । तर, तीन महिना अवधिमा पनि महसुल तिर्न उद्योगहरूले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले २४ असोज राति ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

लाइन काटिएपछि बुटवलको जीबी टेक्सटाइलले किस्ता तिर्न थालेको थियो । बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये ३४ उद्योगको मात्र लाइन काटेको थियो । अदालतले स्टे गरेका सातवटा निजी र दुईवटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको थिएन । साथै, ६ वटा उद्योगले भने किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको थिएन । खासमा त्यसबेला २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिराउन प्राधिकरणले पहल गरिरहेको थियो ।