यस पत्रमाका बालेनलाई ती महिलाहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संवादको निम्तो दिइएको छ ।

पत्रमा राज्यले यौनकर्मीहरूलाई मानवका रुपमा सम्मान-सुरक्षा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूको उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक लामाले पत्रको अन्त्यमा लेखेकी छिन्, ‘वास्तवमै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्नु भनेको भेदभाव र सीमान्तकृत जीवन बिताइरहेका नागरिकहरूको समेत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। राष्ट्र तब मात्र बलियो बन्छ जब उसले आफ्ना अति सीमान्तकृत नागरिकहरूको अधिकार र मर्यादाको संरक्षण गर्छ ।’

यस पत्रले सामाजिक सुधार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने लामाको विश्वास छ ।