नेपाल भित्रिने पर्यटक सङ्ख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने र पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदामा भनिएको छ, “पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।”

ऊर्जा विकास र खानी प्राधिकरण 

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधारको लक्ष्य राखेको छ । बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठुला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मसौदामा उल्लेख छ । लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्ने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारिता अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

मसौदामा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिने लक्ष्य उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्ने र संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्त्रालय १७ मात्रै 

सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुका साथै आइटी प्रवर्धन बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने जनाइएको छ । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न प्रस्ताव गरेको छ ।