नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रवर्द्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन् । ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन् ।

घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ ।