सम्मेलनले काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहमा श्रमिक पञ्जिकरण गर्ने, स्थानीय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बनाउने विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य भएको जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पार्टीसँग आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न वैदेशिक कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्नेगरी आगामी संसदीय निर्वाचनबाट नै व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगसँग विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनले श्रम निरीक्षण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम प्रशासनको क्षमता वृद्धि र विस्तारको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ । सम्मेलनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उच्वस्तरीय संयन्त्र बनाइ नियन्त्रणका उपाय अपनाउन र बजारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा बजेटमा भनेझैँ तत्काल श्रमजीविलाई खाद्य सहुलियत परिचपत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्ने बताएको छ ।

यस्तै, सम्मेलनले हाल सरकारले २५ वटा क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा ऐन, अन्र्तगत हडताल गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको भन्दै उक्त नियम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेको छ ।

बैठकले २३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पास गर्नुका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९० को बारेमा छलफल भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिनको बन्दसत्रमा महासचिवले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।