भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायत उच्चस्तरीय टोलीले आज आयोजना स्थल निरीक्षण गरेको हो ।

स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री ज्वालाले आयोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न निर्देशन दिँदै सानाभन्दा साना समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोजनाका अनुसार अबको केही दिनमा ‘रेस्क्यु टनेल’ निर्माण सम्पन्न गर्ने र निकट भविष्यमै मुख्य सुरुङसमेत खनिसक्ने तयारी छ ।

आगामी एक वर्षभित्रमा सवारी साधन नै चलाउन सकिने गरी तीव्र रूपमा काम अगाडि बढेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन् । सुरुङमार्ग विसं २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो । कोरोना महामारीलगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङमार्गको निर्माण अवधि थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको समयअनुसार विसं २०८१ को असोजसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ ।

मुलुकका प्रमुख सहरसँग सम्पर्क गर्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख सडक नारायणगढ–मुग्लिन–नौबिसे–काठमाडौँ खण्डमा पर्ने नागढुङ्गा भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो ।

सरकारले २०६९ माघमा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको थियो । सुरुङमार्गले सडकमार्गको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अन्य स्थान तथा प्रमुख सहरसँगको यातायात सम्पर्क भरपर्दो हुने, समय यातायात सञ्चालन खर्चमा बचत हुनाका साथै यात्रासमेत सुरक्षित हुनेछ ।

आयोजनाको कूल लागत रु २० अर्ब ६० करोड बराबर छ । त्यसमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का तर्फबाट रु १५ अर्ब ८० करोड र नेपाल सरकारका तर्फबाट रु चार अर्ब ८० करोड बराबर उपलब्ध गराइएको छ ।

जापान सरकारले जाइकामार्फत उपलब्ध गराएको सो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत छ । सुरुको १० वर्षपछि मात्रै ब्याज लाग्ने गरी चुक्ता समय ४० वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २०१७ डिसेम्बर २२ मा ऋण सम्झौता भएको थियो । जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनले सो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

आयोजनामा हाल बलम्बुमा ‘फ्लाईओभर’ निर्माण भइरहेको छ । साथै पूर्व र पश्चिमतर्फको पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । पश्चिमतर्फको पहुँच सडकमा हेवा पर्खाल निर्माण र अन्य काम जारी छ ।

आयोजनाको पूर्वतर्फ करिब ६० वटा घरमा दरार देखिएकाले स्थानीयले पटक पटक काममा अवरोध गर्ने गरेका छन् । सो समस्या समाधानका लागि भवन विभागले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ । विभागले दिने प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निश्चित गरी समाधान गर्ने तयारी छ ।

यसैगरी आयोजनाको पश्चिमतर्फ पहिरो रोकथामका लागि केही स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि स्थानीयवासीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, बलम्बुमा एउटा घर भत्काउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । घरको मुआब्जा र स्वामित्व विवादका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा र लालपुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको, मुआब्जा अस्वीकार गरेको तथा मुआब्जा बुझेर पनि घर भत्काउन अटेर गरेको पाइएको छ । जग्गा सडक र राजकुलोको मापदण्डमा परेकाले थोरै मात्र जग्गा बाँकी रहने भएकाले स्थानीयले पूरै जग्गाको मुआब्जा माग गरेको अवस्था छ ।

सरकारले आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्वालाले आवातजावतमा सहजताका निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने बताउनुभयो । सो आयोजनाले नेपालको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने र सुरुङ युगमा लगेको समेत उहाँको भनाइ छ ।