लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैनः प्रधानमन्त्री

नमस्ते चितवन

आइतबार, भदौ ०१, २०८२ मा प्रकाशित

काठमाडौं , भाद्र ०१
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छौँ । धेरै विधेयकहरु संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरुलाई मानिँदैन ।”

“मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरु पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकमा विधिको शासन पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले देशमा कानुनी शासनको पालनाका लागि मुलुकी संहिता एक महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछि संसद्बाट २०७४ सालमा पारित मुलुकी संहिता २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।