परिस्थिति शान्त पार्न प्रधानमन्त्री सक्रिय

काठमाडौँ, साउन १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पछिल्ला केही दिनमा देखिएको तनाव समाधानका सन्दर्भमा चरणबद्ध परामर्शमा जुट्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका शीर्षनेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तराई/मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग हाल कोशी र मधेश प्रदेशमा भइरहेको प्रदर्शनबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

रास्वपा सांसदसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई समाधान गर्न, नागरिकको जिउधनको पूर्ण सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर एवं योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अङ्ग उच्च सतर्कतासाथ परिचालित भइसकेकाले नागरिकलाई विचलित नहुन र संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारको प्राथमिक ध्यान प्रभावित नागरिकसम्म पुग्नु, उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु नै रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ राख्न र परिस्थिति थप बिग्रन नदिन सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदलाई आत्मविश्वाससाथ आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिक र राज्यबिच सद्भावको बलियो पुल बन्न आह्वान गर्नुभयो । अप्ठ्यारो र आपत्कालीन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर उहाँहरूको दुःखसुखमा उभिनु नै सांसदको वास्तविक दायित्व भएको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ । सांसदले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आफूहरू तत्कालै आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सांसदले स्थानीयस्तरमा दीर्घकालीन शान्ति र भ्रातृत्व कायम राख्नका लागि दुवै पक्षका धार्मिक गुरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सघन संवादको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरूले तनावग्रस्त तथा आसपासका क्षेत्रमा धार्मिक तथा सामाजिक सौहार्द कायम राख्ने गरी निरन्तर सकारात्मक र ऐक्यबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालका भ्रम र अफवाहबाट युवा वर्गलाई जोगाउन स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दलसँग सुझाव माग

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतासँग संवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुनसरीसहित मधेशका केही जिल्लामा उत्पन्न तनाव समाधानबारे सुझाव लिनुभयो । उहाँले आपसी सद्भाव कायम राख्ने विषयमा संवाद गर्न त्यस क्षेत्रका नेतालाई बोलाउनुभएको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रदेशको सशक्तीकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेश पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याउनुभयो । संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ क्रियाशील रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उहाँको जोड थियो ।

बैठकमा उहाँहरूले तराई/मधेश क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा उपस्थित नेताले समस्या समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो पटक मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नु धेरै सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले विगतका सरकारले मधेशसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले मधेशमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको सक्रियता अझ बढाउन पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुनसरीमा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न र समयमै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगै नेताहरू लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, डा. अमरेशकुमार सिंह, शरत्सिंह भण्डारी, जयकान्त राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

थापा पनि संवादमा

यसैबिच नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जुममार्फत कोशी र मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँगै जिल्ला, पालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

शनिबार, साउन १६, २०८३ मा प्रकाशित