सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन माओवादीको निर्देशन

फागुन २१ , काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दललाई निर्देशन दिएका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म विश्वासको मत नदिने भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा माओवादी संसदीय दलले निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शनिबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ‘पावरसेयरिङ किलियर’ नगर्दासम्म यथास्थितिमा विश्वासका मत दिन नसकिने बताएको भोलिपल्ट आइतबार बिहान पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन सर्कुलर गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रबाट विश्वासको मत पाउने भएका हुन् ।

पार्टी नेतृत्वले विश्वासको मत दिनका लागि निर्देशन गरेकाले सोहीअनुसार काम गर्ने माओवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले जानकारी दिए । ‘विश्वासको मत दिने भनिएको छ । विश्वासको मत दिने भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्णय छ, सोही आधारमा हामी जान्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार चैत ५ गतेपछि हुन्छ । दलीय हैसियतमा दलहरू सरकारमा सहभागी हुन्छन् ।’ सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सभामा उपस्थितिको हैसियतअनुसार जाने समझदारी रहेको उनले बताए ।

यसअघि पार्टीको नेतृत्वबाट निर्णयका आधारमा मात्रै जाने कुरा भएको धामीले बताए । ‘हामीले यसअघि विश्वासको मत नदिने भन्ने निर्णय गरेका थिएनौं । केन्द्रबाट नै स्पष्ट निर्देशनको माग गरेको हो । पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गरेर विश्वासको मत दिने निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने । ‘संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं,’ माओवादी केन्द्रका सांसद रमेश धामीले भने । एकीकृत समाजवादीले सुरुमै कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले आज आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । दिउसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको छ । यसअघि गठित एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । माघ २६ गते गठित शाह नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विश्वासका मतका लागि २७ मत आवश्यक छ । गठबन्धनमा रहेका ८ दलमध्ये सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग १९, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसदको पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा साथ रहने देखिएको छ ।